आता जमीनीचा सुद्धा असेल ‘आधार’ नंबर

(Land Record) आधारकार्ड प्रमाणेच आता तुमच्या जमिनीचाही आधार क्रमांक (Aadhaar Number) दिला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार तयारी करत आहे. वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रमांतर्गत (One Nation, One Registration Programme) केंद्र सरकार (Central government) जमिनींसाठी एक युनिक रजिस्ट्रेशन नंबर (Unique registered number for lands) जारी करणार आहे. (Aadhaar Update)

सरकार घेणार आयपी आधारित तंत्रज्ञानाची मदत

मंगळवारी संसदेत सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 (Union Budget 2022) मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, आता देशाच्या जमिनीचा डिजिटल रेकॉर्ड (Digital Land Record) देखील तयार केला जाईल. हे आयपी आधारित तंत्रज्ञानाच्या (IP Based Technology) मदतीने केले जाईल.

निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की सरकारने मार्च 2023 पर्यंत देशभरातील जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. जमिनीच्या कागदपत्रांच्या (Land Record) आधारेच डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्यात येणार आहे. (Aadhaar Update)

डिजिटल लँड रेकॉर्डचे अनेक फायदे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, लँड रेकॉर्ड (Land Record) डिजीटल केल्यास अनेक फायदे होतील. 3सी फॉर्म्युल्यानुसार जमिनीचे वाटप केले जाईल, ज्याचा लाभ सर्व लोकांना मिळेल.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 (Union Budget of India 2022) च्या प्रस्तावात म्हटले आहे की या कार्यक्रमाद्वारे सर्व रेकॉर्ड केंद्रीकृत केले जातील. सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. सरकारने ठरवलेल्या कार्यक्रमानुसार आता तुमच्या जमिनीचा (Land Record) 14 अंकी यूलपिन नंबर (ULPIN) म्हणजेच ’युनिक नंबर’ जारी केला जाईल.

जमीन खरेदी-विक्रीमध्ये येणार नाही अडचण

जमिनीचा आधार कार्ड (ULPIN) क्रमांक मिळाल्यानंतर जमीन खरेदी-विक्री करणे खूप सोपे होईल. या क्रमांकाच्या माध्यमातून देशात कुठेही जमीन खरेदी-विक्री करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. अर्थसंकल्पात आलेल्या प्रस्तावाबाबत म्हटले जात आहे की, लोकांना जमिनीची (Land Record) संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे.

जमीन विभाजनानंतर बदलेल आधार क्रमांक

जर जमिनीचे विभाजन झाले तर त्याचा आधार क्रमांक वेगळा होईल. जमिनीचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार झाल्यास कोणाच्याही जमिनीचे रेकॉर्ड (Land Record) पाहणे सोपे होणार आहे. जमिनीचे मोजमाप ड्रोन कॅमेर्‍याने केले जाणार असल्याने त्रुटींचे प्रमाण नगण्य असेल.

एका क्लिकवर पाहू शकाल लँड रेकॉर्ड (Land Record)

डिजिटल रेकॉर्ड तयार झाल्यानंतर जमिनीच्या (Land Record) नोंदी पाहण्यासाठी भूमी आणि महसूल विभागाच्या कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाऊन कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जमिनीची (Land Record) माहिती मिळू शकेल. सध्या देशात 140 मिलियन हेक्टर जमिनीवर शेती केली जात आहे. 125 मिलियन हेक्टर जमिन ठिक केली जात आहे.