वडिलोपार्जित असलेल्या जमिनीची (Land Record) वारस नोंद करायची असेल तर ती कशी करतात त्याची माहिती आज आपण घेणार आहोत. वडिलोपार्जित जमिनीचे (Land Record) वाटप करण्याकरता जी कायदेशीर पद्धत आहे त्या विषयाची माहिती या लेखात पाहणार आहोत.

👉वडिलोपार्जित जमीन नावावर करण्यासाठी किती खर्च येतो👈
 👇👇👇👇

👉👉यावर क्लिक करा👈👈

कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती मयत झाल्यास वडीलोपार्जित असलेली जमीन (Land Record) किंवा संपत्ती ची वारसा मध्ये वाटणी करणे केव्हाही शेजारी करणे ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट असते. त्यामुळे वडिलोपार्जित जमिनीची (Land Record) वाटणी  करणे हे लांबणीवर टाकले जाते. आणि भविष्यात वारसदार मध्ये जमिनीवरून (Land Record) किंवा संपत्तीवरून वाद होतात.

वडिलोपार्जित जमिनीचे (Land Record) संपत्तीचे वाटप तीन पद्धतीने केले जाऊ शकते

1) महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप.

2) दुय्यम निबंधक समोर नोंदणीकृत वाटप करणे.

3) दिवाणी न्यायालय मध्ये दावा दाखल करणे.

A)  महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप होते. या अंतर्गत महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप (Land Record) तहसीलदार समोर केले जाते.

हे वाटपामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्व वारसदार (Land Record) यांची संमती आवश्यक असते आणि त्यांची म्हणजे सहहिस्सेदार यांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते. यासाठी (Land Record) काही खर्च येत नाही. यामध्ये तुम्हाला दुय्यम निबंधकाकडे किंवा कोर्टाची पायरी चढायची गरज लागत नाही.

👉वडिलोपार्जित जमीन नावावर करण्यासाठी किती खर्च येतो👈
 👇👇👇👇

👉👉यावर क्लिक करा👈👈

B) दुय्यम निबंधका समोर नोंदणीकृत वाटप

यामध्ये वाटप करताना सर्व वारसाची संमती आवश्यक असते. या वाटपासाठी रुपये 100 मुद्रांक शुल्क देय असते असे वाटप स्टॅम पेपर टंकलिखित वाटप पत्र आणि दुय्यम (Land Record) निबंधक कार्यालयाची नोंदणी शुल्क यासाठी थोडा खर्च येतो.

C) दिवाणी न्यायालय मध्ये दावा दाखल करणे

हे पद्धतीमध्ये थोडा किचकट पण आहे. कारण या पद्धतीमध्ये वारसदार मध्ये वादा असल्यास दिवाणी न्यायालय मध्ये वाटपाचा (Land Record) दावा दाखल करून न्यायालयामार्फत वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करून त्याची नोंदणी करावी लागते. यानंतर न्यायालय वारसदारांना वादी/प्रतिवादी यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावतात. त्यानंतर वारसदार यांना न्यायालयासमोर पुरावे सादर करावे लागतात. यानंतर (Land Record) न्यायालय दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 कलम 54 अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निकाल पाठवतात.

जिल्हाधिकारी रितसर वाटपासाठी प्रकरण तहसीलदारांकडे पाठवतात. तहसिलदारामार्फत प्रकरण भुमिअभिलेख (Land Record) कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते. आणि त्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालय आर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरून घेऊन मोजणी करतो. त्यानंतर वाटप तक्ता तयार करून  तहसीलदाराकडे (Land Record) पाठवला जातो. तहसीलदार सर्व वारसदारांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात.

👉वडिलोपार्जित जमीन नावावर करण्यासाठी किती खर्च येतो👈
 👇👇👇👇

👉👉यावर क्लिक करा👈👈