farmers subsidy:शेतामध्ये गाळ टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 37500/-रुपये अनुदान; लगेच येथे अर्ज करा

farmers subsidy

farmers subsidy:1. स्थानिक शेतकन्यांचा सहभाग:- या योजनेमध्ये अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकन्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये गाळ नेण्यासाठी खर्च देण्यात (अनुदान) येईल व बहुभुधारक शेतकरी हे स्वखचनि गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक धारणा आहे.farmers subsidy

शेतामध्ये गाळ टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 37500/-रुपये अनुदान

अनुदानासाठी येथे करा अर्ज

1. सार्वजनिक व खाजगी भागिदारी गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च तसेच शेतक-यांना दिला जाणारे farmers subsidy
अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणा-या निधीमधून म्हणजेच सन २०२३ २०२४ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या लेखाशिर्षातून करण्यात येणार आहे. यानंतरच्या वित्तीय वर्षात सदर योजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष घेऊन, त्यातुन कायमस्वरुपी चालणा-या योजनेचा खर्च भागविण्यात यावा. मात्र “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” यांच्या फायद्याबाबत जाणीव जागृती व अपवर माहिती भरुन ती योग्य असल्याची खात्री करुन घेण्याचे कार्य अशासकीय संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.farmers subsidy

pm kisan 14th installment date: पी एम किसान 14 वा हप्ता पात्र लाभार्थी यादी अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर..!! फक्त याच लोकांना मिळणार 14 वा हप्ता

11. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर :- या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओटॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणे इत्यादी स्वरुपाची प्रक्रिया अवनी अप अन्वये करण्यात येईल. अवनी अप अंतर्गत खालील बाबींचा समावेश आहे:-
• जलस्तोत्र निहाय साचलेल्या गाळाची माहिती.
• प्रत्येक साईटची काम करण्यापूर्वीची आणि नंतरची चित्रे आणि व्हिडिओ.
• शेतकरी व त्यांनी नेलेल्या गाळाची माहिती.
• एकूण काढलेल्या गाळाचे प्रमाण
• त्यातील ताळमेळ समजून घेण्यासाठी दैनंदिन डेटा एंट्री आणि MB रेकॉर्डिंग ची तपासणी केली जाईल.
• सर्व कामे कुठे वेगाने सुरू आहेत आणि कोणते जिल्हे मागे आहेत याची जिल्हास्तरीय माहिती.
• केलेल्या कामाची आणि शेतक-यांना कामाचा फायदा होत असल्याची एकत्रित माहिती
V. मूल्यमापन “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” ही योजना राबविल्याचा एक किंवा दोन पावसाळा गेल्यावर जलसाठ्यात झालेली वाढ व शेतक- यांचा उत्पादकतेत, उत्पादनात, उत्पन्नात आणि निवळ नफयात झालेली वाढ, जीवनमान उंचावणे या विषयी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र मुल्यमापन करण्यात येईल. यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या १% पर्यंत खर्च करण्यात येईल.
VI. ६०० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व १० वर्षपिक्षा जुन्या जलसाठ्यांना प्राध्यान्यक्रम राहील. गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहील तसेच पाणीसाठा वाढवण्याच्या हेतूने वाळू उत्खनन करावे लागत असल्यास महसुल विभागाचा प्रचलित नियमाप्रमाणे करण्यात येईल.
VIII. जिल्हा स्तरावर या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग हे राहतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *