Land Record 2023:कुटुंबातील जमिनींचे (Land Record) वाटप करताना कुटुंबातील सर्वांची सहमती असल्यास आता केवळ अर्ज आणि कच्चा नकाशा दिल्यास हिश्याचे वाटप होणार आहे. त्यामुळे जमीन (Land Record) मोजणीपासून ते प्रत्यक्ष सातबारा उताऱ्यात नाव नोंदविण्यापर्यंतच्या किचकट प्रक्रियेला फाटा देण्यात आला आहे. राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असल्याने राज्यातील लाखो कुटुंबांतील (Land Record) पोटहिश्श्यांचे वाटप सोपे झाले आहे.
कुटुंबांतील जमिनींचे वाटप करण्यसाठी लागणारे कागदपत्रे
👇👇👇👇👇
येथे CLICK करा
खातेफोड करून जमिनीचे (Land Record) वाटप करताना सर्व हिस्सेदारांना समान प्रमाणात जमीन (Land Record) येण्यासाठी मोजणी केली जाते. हे वाटप करताना कुटुंबातील कोणाचीही हरकत नसते; पण जमिनीची (Land Record) विभागणी करून, सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट असल्यामुळे अनेक कुटुंबांतील जमिनींचे (Land Record) वाटप होऊ शकलेले नाही.Land Record 2023
या निर्णयानुसार कुटुंबातील सर्व नातेवाईकांची (Land Record) सहमती असल्यास त्यांनी एक अर्ज करायचा आहे. त्यावर सर्वांच्या साक्षऱ्या असतील. त्यानंतर नातेवाईकांपैकी कोणाला कोणत्या दिशेचा हिस्सा हवा आहे, याचा कच्चा नकाशा (Land Record) द्यावा लागणार आहे. त्या नकाशावरून जमिनींची (Land Record) वाटणी केली जाणार आहे. पोटहिस्सा मोजणीच्या (Land Record) कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक श्याम खामकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सात फेब्रुवारी २०१९ रोजी अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी अहवाल सादर केला. त्यानंतर १६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत या अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. त्या वेळी आलेल्या सूचनांचा विचार करून, १८ नोव्हेंबर रोजी राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढल्याने राज्यातील लाखो कुटुंबांतील पोटहिस्सा वाटपाची समस्या सुटली आहे.
हे हि वाचा 👇👇👇👇👇
सातबारा उताऱ्यातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?
संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा’
प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजणी न करता कार्यालयातच सर्व संमतीने उपविभाग करावयाच्या या कार्यपद्धतीचे नामकरण ‘संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा’ असे करण्यात आले आहे. ‘जमिनीचे (Land Record) तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करणे अधिनियम १९४७’मध्ये असलेल्या तरतुदीस अधीन राहून, ही नवीन पद्धत राबविण्यात येणार असल्याचे चोक्कलिंगम यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
