PM-KISAN Yojana 2023:देशातील शेतकऱ्यांना PM-KISAN या योजनेअंतर्गत किसान सम्मान निधी दिला जातो. शेतकऱ्यांसाठी यासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती समोर येत असून केंद्र सरकार लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणार आहे. यासंदर्भातील माहिती केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी दिली असून शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे.
‘या’ दिवशी जमा होणार 15 वा हप्ता
पात्र लाभार्थी यादी जाहीर
केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधीच्या PM-KISAN Yojana संबंधित शेतकऱ्यांना 2 हजार रुपयांचा हप्ता थेट खात्यात जमा करत असते. त्याच्या 15 व्या हप्त्याचे पैसे अजून जमा झाले नाही. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली आहे. तब्बल 12 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्यप्रदेशमध्ये एका कृषी कार्यक्रमात ऑनलाईन उपस्थित होते त्यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किसान सम्मान निधीची PM-KISAN Yojana घोषणा केली होती. या योजनेतून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांचा निधी दिला जातो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी eKYC ची गरज PM-KISAN Yojana 2023
तुम्ही जर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी PM-KISAN Yojana पात्र असाल तर तुम्हाला पीएम किसान खात्याची ईकेवायसी करणं अनिवार्य आहे. जर तुम्ही ऑफलाईन पद्धतीने ईकेवायसी केली तर तुम्हाला त्यासाठी पैसै द्यावे लागणार आहेत. तसेच तुम्ही मोबाईवर किंवा लॅपटॉपवरही ईकेवायसी करू शकता.
अनेक नवीन शेतकरी या कार्यक्रमांसाठी अर्ज करतात आणि त्यानंतर विभाग त्यांचा अर्ज स्वीकारतो जेणेकरून त्यांना फायदा होईल. सर्व शेतकऱ्यांना पीएम किसान पोर्टलवर पीएम किसान योजनेची नवीन यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, जी तुम्ही नवीन यादीत तुमचे नाव आहे की नाही हे तुमच्या स्मार्टफोनवर तपासू शकता.
पीएम किसान योजना ही केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांपैकी एक महत्वाची योजना आहे आणि ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू केली आहे.
पीएम किसान योजना 2023 | PM Kisan Yojana 2023 | सीएम किसान योजना 2023 | CM Kisan Yojana 2023
तसेच महाराष्ट्र शासनाने या योजनेच्या धर्तीवर नमो योजना सुरू केली आहे या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 + 6000 असे बारा हजार रुपयांची आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना वितरित केली जाणार आहे. अनेक नवीन शेतकरी या योजनांसाठी नोंदणी करतात आणि नंतर विभाग त्यांचा अर्ज मंजूर करतो जेणेकरून त्यांना लाभ मिळू शकेल.
