online application for sand:600 रुपये ब्रासप्रमाणे कुटुंबाला मिळणार १२ ब्रास वाळू; ‘इथे’ करा नोंदणी, 3 दिवसांत मिळेल वाळू

online application for sand

online application for sand:नागरिकांना स्वस्त दरानं वाळू (रेती) मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा, या उद्देशानं महाराष्ट्र सरकारनं नवीन वाळू धोरण जाहीर केलं आहे.

1 मे 2023 पासून या धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.online application for sand

600 रुपये ब्रासप्रमाणे कुटुंबाला मिळणार १२ ब्रास वाळू;

‘इथे’ करा नोंदणी

3 दिवसांत मिळेल वाळू

नवीन धोरणानुसार, सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रुपये प्रती ब्रास किंवा 133 रुपये प्रती मेट्रिक टन इतक्या दरानं वाळू मिळणार आहे. वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र नागरिकांना करावा लागणार आहे.sand for sell

एखाद्या व्यक्तीला बांधकामासाठी वाळू हवी असल्यास वाळूची मागणी ऑनलाईन नोंदवता येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून १ मेपासून ६०० रुपयात एक ब्रास वाळू देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. पण, उन्हाळी आवर्तनामुळे नद्यांमधील पाण्यामुळे वाळू ठिकाणांच्या सर्वेला अडथळे आले. वाळू उत्खनन व वाळू डेपोच्या निविदा प्रक्रियांसाठी मे उजाडणार असून तत्पूर्वी, वाळू उपाशाला राज्य पर्यावरण समितीची मंजुरी लागेल. दुसरीकडे १० जून ते ३० सप्टेंबर या काळात वाळू उपसा करण्यावर ‘एनजीटी’चे निर्बंध आहेत. त्यामुळे स्वस्तातील वाळूसाठी आता पावसाळ्यानंतरच मिळणार आहे.online application for sand

नागरिकांना स्वस्तात वाळू (रेती) मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने महत्तवाचे ऐतिहासिक नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी १ मेपासून होईल, अशी घोषणा झाली, मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाचे निकष व राज्याच्या वाळू धोरणातील अटी, टप्प्यांमुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरनंतरच वाळू मिळणार आहे. त्यातही वाहतुकीचा खर्च लाभार्थीलाच करावा लागेल.

ST Bus Half Ticket Yojana:एस टी ची हाफ तिकीट योजना बंद होणार..? योजनेचा नियमात मोठा बदल; लगेच पहा पूर्ण माहिती 

‘आरटीओ’च्या माध्यमातून ट्रॅक्टर, ट्रकसाठी किलोमीटरनिहाय वाहतूक दर किती असावा, हे निश्चित होईल. तत्पूर्वी, नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती नेमली जाईल. प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त, जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, आरटीओ, भूजल व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आणि भू-विज्ञान व खनिकर्म विभागाचे अधिकारी आहेत.online application for sand

वाळूचे ठिकाण निश्चित केल्यावर संबंधित ग्रामसभेचा ठराव लागतो. ग्रामसभेने ठराव नाकारल्यास प्रांताधिकारी त्यावर निर्णय घेतील, असे निकष आहेत.

अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या नवीन धोरणात काही नियम सांगण्यात आले आहेत. त्यात, sand for sell

  • 10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असेल आणि या कालावधीमध्ये वाळू उत्खनन करता येणार नाही.
  • वाळूचे उत्खनन सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या कालावधीतच करता येईल.
  • नदीपात्रात जास्तीस्त जास्त 3 मीटर इतक्या खोलीपर्यंत निविदाधारक किंवा ठेकेदारास वाळूचे उत्खनन करता येईल.
  • रेल्वे किंवा रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूनं 600 मीटर अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

वाळू वाहतुकीचे नियम

नवीन वाळू धोरणानुसार, वाळू वाहतुकीसाठी पुढील नियम सांगितले आहेत.online application for sand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *