भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासीचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.
मंत्रिमंडळ बैठक दिनांक चार जुलै 2021
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या दारिद्र रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना कसण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत “भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासीचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजना” राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागाकडून 2004- 2005 पासून ही भूमीहीन दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासीचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येते. आजच्या निर्णयानुसार ही योजना सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचे” धरतीवर राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत भूमीहीन आदिवासी कुटुंबांना चार एकरापर्यंत कोरडवाहू जमीन प्रति एकरी पाच लाख आणि दोन एकरपर्यंत बागायती जमीन प्रति एकर आठ लाख या कमाल दाराने उपलब्ध करून देणार असून ही योजना 100 टक्के शासन अनुदानित तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.
हे वाचा:-या झाडाच्या लाकडाची एक किलो ची किंमत अंदाजे २० हजार रुपये बघा ते कुठले झाड आहे.
तसेच या योजनेअंतर्गत 20 टक्के च्या पटीत शंभर टक्के पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटी पर्यंत किंमत वाढविण्याचा अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. ही योजना अनुसूचित जमातीचे दारिद्र रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबासाठी असून या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने दारिद्र रेषेखालील भूमिहीन आदिवासी परित्यक्त्या स्त्रिया, दारिद्र रेषेखालील भूमिहीन आदिवासी विधवा स्त्रिया,भूमिहीन कुमारीमाता,भूमीहिन आदिम जमाती, भूमीहिन पारधी यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
