शासन देणार मोफत चार एकर जमीन
भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासीचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता. मंत्रिमंडळ बैठक दिनांक चार जुलै 2021 राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या दारिद्र रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना कसण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत “भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासीचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजना” राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून 2004- 2005 पासून ही भूमीहीन दारिद्र्य…