Maharashtra state board exam : दहावी- बारावीच्या परीक्षा होणार रद्द! महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा थेट इशारा

Maharashtra state board exam

Maharashtra state board exam : दहावी- बारावीच्या परीक्षा होणार रद्द! महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा थेट इशारा

Maharashtra state board exams news : 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा maharashtra state board exams अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असून या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शालेय शिक्षण क्षेत्रातील न सुटलेल्या मागण्यांमुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळाने 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षांवर board exams बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.

दहावी- बारावीच्या परीक्षा होणार रद्द!

येथे पहा पूर्ण विडिओ

या मागण्यांबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना पत्रे आणि ईमेल पाठवले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने या मागण्यांवर कोणतीही निर्णायक कार्यवाही न केल्याने महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळाने राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Maharashtra state board exam महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळ त्यांच्या कृतीतून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा जानेवारीमध्ये सुरू होतील, त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये लेखी परीक्षा होतील. मात्र, त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संस्था महामंडळाने दिला आहे.

जोपर्यंत आमचे निराकरण न झालेले प्रश्न मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्याकडे लक्ष वेधले जात नाहीत तोपर्यंत बोर्ड board exams परीक्षकांना आमच्या शाळांच्या सुविधा आणि कर्मचार्‍यांना प्रवेश मिळणार नाही, अशी कठोर भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळाने घेतली आहे.

काय मागण्या आहेत ? maharashtra state board exam
1) राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात खाली आहेत… 2012 पासून अजून पर्यंत भरती सुरु झालेली नाही.. ती नेमणूक लगेच करण्यात यावी.
2) महाराष्ट्रातील सर्व अनुदानित शाळांचे वेतनेत्तर थकीत अनुदान लवकर द्यावे (2004 ते 2013 पर्यंतचे)
3) प्रायव्हेट कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्यास रोख लावावा.
4) नवीन शैक्षणिक धोरण आणताना आर्थिक तरतुदी बाबत माहिती द्यावी
दहा वर्षांपासून आमच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षणाचा पाया दररोज ढासळत चालला आहे. सरकार गांभीर्याने घेत नाही. आम्ही वेळोवेळी आंदोलने केली. न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत.” तरीही शासन आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. यासाठी आम्ही सरकारला जाब विचारतो.

 

आमच्या इमारती आणि कर्मचारी तपासासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार नाहीत, असे कळविण्यात आले आहे.

त्यामुळे सरकारने तातडीने बैठक घ्यावी. तसे न केल्यास, “मॉक परीक्षांना परवानगी दिली जाणार नाही,”

असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यकारी संचालक रवींद्र फडणवीस यांनी दिला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *