शेतकऱ्यांच्या (MSEB) शेतात डीपी असेल तर शेतकऱ्यांना वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 नुसार बरेच लाभ मिळतात. पण बऱ्याच electricity शेतकऱ्यांना या कायद्याविषयी माहिती नसते किंवा कायदा माहिती असला तरी (MSEB) पण लाभ मिळवण्याचे मार्ग माहिती नसतात. मग काय आहे नेमका हा वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 ते आपण आज जाणून घेणार आहोत.

वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 अंतर्गत नेमके कोणते(MSEB) मुद्दे येतात ते electricity आपण जाणून घेणार आहोत. शेतकऱ्यांनी (MSEB) कनेक्शन साठी लेखी अर्ज केल्यापासून तीस (MSEB) दिवसाच्या आत शेतकऱ्याला कनेक्शन मिळाले पाहिजे. मिळालं नाही तर प्रति आठवडा शंभर रुपये शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात यावी असा कायदा सांगतो.

हे हि वाचा:-जमिनीचा ऑनलाईन फेरफार पहा

तसंच ट्रान्सफॉर्म मध्ये जर काही (MSEB) बिघाड झाला असला तर 48 तासाच्या आत कंपनी ते दुरुस्त करून देईल, अशी तरतूद या कायद्यात केली गेली आहे. मिळालं नाही तर पन्नास रुपये देण्याची शिफारस सुद्धा या (MSEB) कायद्याअंतर्गत करण्यात आली आहे.

वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 व परिशिष्ट क्रमांक ३० (१) दिनांक०७/०६/२००५ नुसार electricity शेतकऱ्यांना कंपनीच्या मीटर वर (MSEB) अवलंबून न राहता स्वतःचे स्वतंत्र मीटर (MSEB) बसवून घेण्याचा अधिकार आहे. ते मीटर व घरच्या मधल्या अंतरात (MSEB) लागणाऱ्या केबलचा खर्चसुद्धा कंपनी करते. ग्राहक अटी आणि शर्ती यामध्ये 21 व्या क्रमांकाची अट हे सांगते.

त्यानंतर नवीन वीज कनेक्शन (MSEB) म्हणजेच घरगुती कनेक्शन घ्यायचं (MSEB) असेल तर पंधराशे रुपये व कृषीपंपासाठी (MSEB) पाच हजार रुपये लागतात तर यामध्ये पोल चा व इतर लागणारा खर्च सुद्धा या कायद्यानुसार कंपनी करत असते.आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात डीपी किंवा पोल असतात तर यासाठी सुद्धा या कायद्यानुसार तरतूद करण्यात आली आहे.

तर डीपी आणि पोल मिळून शेतकऱ्यांना (MSEB) प्रति महिन्याला electricity दोन हजार ते पाच हजार रुपये मिळतात. पण अनेक शेतकऱ्यांना या तरतुदी विषयी माहिती नसतं. जर एखाद्या कंपनीला या शेतातून त्या शेतात वीज नेयची असले तर (MSEB) त्यांना स्टेशन, ट्रान्सफॉर्मर, डीपी आणि पोल सुद्धा जोडावे लागतात. या सगळ्यामुळे शेतातील बरीच जागा व्यापली जाते.

तर या जागेचा भुईभाडे मिळावे यासाठी कंपनीने शेतकऱ्यांसोबत (MSEB) भुई भाड्याचा करार करतात आणि त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन ते पाच हजार रुपये (MSEB) मिळतात. परंतु जर तुम्ही शेतात (MSEB) डीपी टाकत असताना electricity कंपनीला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट म्हणजे NOC प्रमाणपत्र दिलं (MSEB) असेल तर मात्र शेतकरी या कंपनीकडून भाडे वसूल करू शकत नाही.