pm kisan encrese amount 2023: म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना. 1 डिसेंबर 2018 पासून देशात लागू करण्यात आली. या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
दर 4 महिन्यांच्या अंतरानं 2 हजार रुपयांचे 3 हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
जानेवारी महिन्यात बातमी आली होती की, PM-KISAN या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या रोख रकमेचे प्रमाण वार्षिक 6,000 वरून 8,000 पर्यंत वाढवण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे.
एकाचवेळी खात्यात जमा होणार 16 आणि 17वा हप्ता
येथे पहा पात्र शेतकऱ्याची यादी
असं केल्यास 22 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त लागतील, असंही बातम्यांमध्ये छापून आलं होतं.
Gram Panchayat New Rules:शासनाकडून ग्रामपंचायतीसाठी नवीन नियम लागू; सरपंचांना पाळावे लागणार हे नियम,नियम न पाळल्यास होणार अपात्र
तर आता ऑक्टोबर 2023 मध्ये बातमी आलीय की, 5 राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक पार पडणार आहे आणि या निवडणुकांपूर्वी शेतकऱ्यांवर फोकस ठेवून पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याची घोषणा केंद्र सरकार करू शकते. त्यासाठी पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्यासाठीचा प्रस्ताव याच महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत आणला जाईल.
या बातमीत असंही म्हटलंय की, पीएम किसानच्या एकूण लाभार्थ्यांची संख्या ही 11 कोटींहून 8.51 कोटींवर आलीय, म्हणजे अडीच कोटी लाभार्थी कमी झाल्यानं योजनेच्या निधीत 2 हजार रुपये वाढवले तरी केंद्राकडून दिली जाणारी एकूण रक्कम वाढणार नाही.
6 ऐवजी 8 हजार मिळणार का?pm kisan encrese amount 2023
जानेवारी महिन्यात बातम्या आल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेत केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी याविषयी माहिती दिली होती.
महागाई आणि इतर कारणांमुळे किसान सन्मान निधीच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे का? असा प्रश्न होता.
देशात 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची वोट बँक मजबूत करण्यासाठी भाजप सरकार शेतकऱ्यांना मोठी भेट देण्याच्या तयारीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (PM Kisan Yojana ) पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 16 वा आणि 17 वा हप्ता एकाच वेळी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार करत आहे. तसेच या हफ्त्यांची रक्कम देखील वाढवण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात. हे पैसे तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. आता मोदी सरकार या हफ्त्यांची रक्कम वाढवून 8,000 ते 9,000 रुपये करण्याचा विचार करत आहे.
