Crop Insurance 2023:पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 35 लाख शेतकऱ्यांना 1700 कोटी रुपये अग्रिम पिकविमा वितरित होणार असून विमा कंपन्यांच्या अपिलांवर निकाल आल्यानंतर रकमेत आणि लाभार्थी संख्येत होणार मोठी वाढ करण्यात येणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती पीकविमा मंजूर?
येथे पहा
राज्यातील जवळपास सुमारे 35 लाख शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर अत्यंत गोड बातमी आणली असून, राज्यातील पीक विमा कंपन्यांनी पहिल्या टप्प्यात सुमारे 1700 कोटी रुपये पीकविमा (Crop Insurance) अग्रिम वितरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. याचा लाभ राज्यातील विविध जिल्ह्यातील सुमारे 35 लाख 08 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या विमा रक्कमा संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर थेट वितरण करण्यास संबंधित विमा कंपन्यांनी सुरुवात केली असल्याने बहुतांश ठिकाणी दिवाळी (Diwali 2023) पूर्वीच पिकविम्याची अग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.
खरीप हंगामात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात हवामानाच्या असमतोलामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. एक रुपयात पीकविमा योजनेमध्ये राज्यातील तब्बल 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतलेला आहे.
अंतरिम नुकसान भरपाई (MSA) अंतर्गत विविध जिल्हा प्रशासनाने संबंधित पीकविमा कंपन्यांना अधिसूचना निर्गमित करून 25% अग्रीम पीकविमा देण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. त्यावरून बहुतांश कंपन्यानी विभागीय आणि राज्य स्तरावर अपील केलेले होते. अपिलांच्या सुनावण्या जसजशा होत गेल्या त्याप्रमाणे आतापर्यंत संबंधित विमा कंपन्यानी एकूण 1700 कोटी रुपये रक्कम देण्याचे मान्य केलं आहे. तसंच जसजसे अपिलांचे निकाल येतील, त्यानुसार शेतकरी लाभार्थी संख्या व विम्याची अग्रीम रक्कम यामध्ये मोठी वाढ होणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व प्रमुख पीकविमा कंपन्यांची धनंजय मुंडे यांनी बैठक घेऊन, अग्रीमचा तिढा तातडीने सोडवण्याबाबत विनंती केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित पीकविमा कंपन्यांच्या सुनावण्या तातडीने पूर्ण करण्याबाबत संबंधितांना निर्देश दिले होते. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हेही विम्याबाबत सातत्याने आग्रही होते. या सर्वांचेच धनंजय मुंडे यांनी आभार मानले आहेत. तसंच उर्वरित जिल्ह्यातील सर्वेक्षण, अपिलावरील सुनावण्या आदी बाबी तातडीने पूर्ण करण्याबाबत विभागाला सूचना केल्या आहेत.
