LPG Gas Cylinder Price : केंद्र सरकारने आज मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. उज्जवला योजनेतंर्गत ग्राहकांना आता एलपीजी सिलेंडर 600 रुपयांना मिळणार आहे.

आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्राने आता एलपीजीवरील (LPG Subsidy) अनुदानात वाढ केली आहे. त्यामुळे आता एललपीजी गॅस सिलेंडर कमी दरात (LPG Gas Cylinder Price Cut ) मिळणार आहे.  उज्जवला योजनेतील लाभार्थींना आता 200 ऐवजी 300 रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. याआधी रक्षाबंधन आणि ओणमच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने 200 रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते.

आता 600 रुपयांना मिळणार एलपीजी सिलेंडर

हे ग्राहक असणार पात्र

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. रक्षाबंधन आणि ओणमच्या निमित्ताने आम्ही एलपीजी सिलिंडर 200 रुपयांनी कमी केले होते. ही किंमत 1100 रुपयांवरून 900 रुपयांपर्यंत कमी झाली. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 700 रुपयांना गॅस मिळू लागला. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या भगिनींना आता 300 रुपये अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता 600 रुपयांना गॅस सिलिंडर मिळणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

दिल्लीतील उज्ज्वला लाभार्थींना सध्या 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरसाठी 703 रुपये देतात, तर त्याची बाजारात सामान्य नागरिकांसाठी एलपीजी गॅस सिलेंडरसाठी 903 रुपये मोजावे लागतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर त्यांना 603 रुपयांना सिलिंडर मिळणार आहे. LPG Cylinder Price Cut

व्यावसायिक वापराच्या एलपीजीच्या दरात वाढ

1 ऑक्टोबरपासून तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात 209 रुपयांनी वाढ केली. व्यावसायिक वापरासाठी असलेला एलपीजी हा 19 किलोचा असतो. 209 रुपयांच्या दरवाढीनंतर देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये 19 किलो व्यावसायिक सिलेंडरसाठी आता 1,731.50 रुपये आकारले जातील. तर, देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईत 19 किलो व्यावसायिक सिलेंडरसाठी 1684 रुपये आकारले जात आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणखी कोणते निर्णय?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तेलंगणामध्ये केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ सुरू करण्यास मंजुरी दिली. हे केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ 889 कोटी रुपयांच्या खर्चातून सुरू करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, केंद्र सरकारने केंद्रीय हळद महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे.  पंतप्रधान मोदी यांची घोषणा तेलंगणाच्या दौऱ्यात केली होती.

भारत हा हळदीचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि वापर करणारा देश आहे. भारताने 8400 कोटींच्या हळदीच्या निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यादृष्टीने आणि हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्रीय हळद महामंडळ फायदेशीर ठरणार आहे.