केवळ ‘हे‘ शेतकरी घेऊ शकतात लाभ तर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही गोष्टींची पात्रता असणे देखील महत्वाचे आहे.
शेतीला विद्युत पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने एक महत्वाची अशी योजना म्हणजे एक शेतकरी एक ट्रांसफार्मर योजना आणि या योजनेअंतर्गत कृषी पंपांना वीज जोडणी करण्यासाठी योजनेची कामे जलदगतीने पूर्ण करा असे आदेश ऊर्जामंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी दिलेत.
कोरोना काळामध्ये ही योजना राबवण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्यात त्यामुळे या योजनेसाठी भरपूर वेळ लागला आणि 2018 पूर्वीची कामे पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वीच निर्देशही देण्यात आले होते परंतु आता परिस्थिती सुधारत असल्यामुळे आणि तिच्या निधीच्या अडचणी दूर झाली आहे.
कृषी पंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे (HVDS) वीजजोडणी देणे तसेच, १०५ नवीन उपकेंद्र उभारणे या करिता लागणारा निधी रक्कम रु.२८०० कोटी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन उभारण्यास महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मर्यादित यांना शासन हमी देण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात महावितरण आणि शेतकरी यांच्यात मोठा संघर्ष सुरु आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहे. अनेक ठिकाणी सध्या शेतकऱ्यांची वीज तोडली जात आहे. आता सरकारकडून एक शेतकरी एक डीपी 2022 ही योजना आणली गेली आहे. यामुळे याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.
आता राज्यातील शेतकऱ्यांना अनियमित वीज, लाईट जाणे, तारांवर प्रकाश टाकणे, लाईट, वीज कट, जीवघेणा धोक्यात येऊ नये या सर्व बाबींचा विचार करून एचव्हीडीएसला उच्च दाबाची वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक अडचणी कमी होणार आहेत. आतापर्यंत या योजनेचा ९० हजार शेतकर्‍यांना लाभ झाला आहे. तसेच अनेक शेतकरी लाभ घेत आहेत.
यासाठी ११३४७ कोटींच्या या योजनेसाठी निधी मंजूर झाला आहे. महावितरण कंपनीला आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेऊन २२४८ कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी वितरित करण्यात येणार आहे. यामध्ये ही सर्व कामे करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना गंभीर समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. यामध्ये विद्युत पुरवठा मध्ये वारंवार बिघाड होऊन ग्राहकांना वीज पुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीज हानी वाढणे, रोहित्र बिघाड होण्याच्या प्रमाणामध्ये वाढ, विद्युत अपघात अशा घटनांचा समावेश आहे.
त्यामुळे उच्च दाब वितरण प्रणाली मुळे अखंडित व शाश्वत वीजपुरवठा होण्यासह विद्युत हानी अपघात व रोहित्र बिघाड या तिन्ही बाबींमध्ये घट होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना प्रति HP ७,००० रुपये द्यावे लागतील. अनुसूचित जाती जमाती (एससी / एसटी) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना व ५,००० रुपये द्यावे लागतील. यासाठी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, शेताचे ७/१२ प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, बँक खाते क्रमांक लागणार आहे.