जमीन वाटपासाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही असा आहे कायदा हे हि वाचा :-घरबसल्या करा तुमच्या आधार कार्ड मध्ये बदल या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दळवी यांनी दिला आहे.